कर्जमाफी हा मुद्दा सत्ताधारी,विरोधक आणि राजकारणी हुकुमाच्या एक्कासारखे यथोचितपणे वापरत असतात.याचा आपण वारंवार अनुभव घेतच असतो. कर्जमाफी झाली की शेती व शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या एका फटक्यात सुटतील अश्या आविर्भाव समाजातील काही लोक आहेत. व कर्जमाफी करुन शेतकऱ्यांचा काहीही फायदा होणार नाही.असेही काही लोकांना वाटते. पन वास्तव नेमके काय आहे याचे विश्लेषण होने गरजेचे आहे...
मुळातच आजही भारतात वित्तीय समावेशन( मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना सुरु झालेले अन जनधन नावाने मोदी चालवत असलेले) पूर्णपणे झालेले नाही.ढीम्म प्रशासन आणि राजकीय उदासिनता यामुळे वित्तिय समावेशन( वंचित लोकांना वित्तीय संस्थाच्या छत्राखाली आणन्याचा कार्यक्रम) पूर्ण न होऊ शकल्याने आजही तळागाळातील लोकापर्यंत बॅंकिंग पोहचु शकले नाही. जनधन योजनेनंतर यातिल बराच अनुशेष भरला गेला. पन सर्वसामान्य गरजुसाठी अनुदान जमा होन्याचे साधन एवढाच वापर बॅंकिंगचा होतो हे वास्तव आहे.त्यामुळे आजही बॅंकिंग तळागाळातील लोकांसाठी परिनामकारक ठरत नाही. त्यामुळे वित्तगरज असलेला शेतकरी खाजगी पर्यायाकडे(सावकारी) ओढवला जातो.
गावात जर आपण तपासले तर बहुतांश कर्जप्रकरने हि सोसायटी अथवा जिल्हा सहकारी बॅंकेत असतात. व तेथे राजकीय हस्तक्षेप प्रचंड प्रमानात असतो. म्हणजेच जो शेतकरी राजकीयदृष्ट्या व्यवस्थेत असतो बहुतांशवेळा त्यालाच कर्जप्रकरने मंजूर होतात. तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडून शेतीच्या तुलनेत इतर क्षेत्रात जास्त कर्जवाटप होते हे वास्तव आहे.
म्हणजेच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी मुख्यप्रवाहातील कर्जव्यवस्था सहजतेने उपलब्ध नाही.
तसेच बहुतांश शेतकरी दैनंदिन व्यवहार रोखीनेच करतात.(नोटाबंदीनंतर कदचित कमी झाले असतील). म्हणजे सामान्य शेतकरी वर्ग अजूनही वित्तिय समावेशनापासुन दुर आहे.
खरा घोळ इथेच आहे. शेतीसाठी जास्तीतजास्त वित्तिय गुंतवणूक गरजेची असताना वित्तिय संस्था शेती क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेनुसार काम करत नाहीत. म्हणजेच बहुसंख्य शेतकरी हा मुळात कर्जापासुनच(शासकीय) वंचित आहे.
याचा अर्थ कर्जमाफी झाली तर काही शेतकऱ्यांना फायदा होइल पन उरलेल्या शेतकऱ्यांचे काय?
कर्जमाफी करुनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहित हे आपन २००९च्या कर्जमाफीवरुन अनुभवले आहे. तरीही शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमता प्रदान करन्याएवजी अनुदाने,आपल्या राजकीयसोयीने कर्जमाफी मागणी अथवा निर्णय अश्या गोष्टी राजकीय व्यवस्था स्वहीतासाठी वेळोवेळी वापरत असते.
त्यामुळे त्यातील राजकारण ओळखता आले पाहिजे.
कर्जमाफी करुन कधीही शेतीची दुरावस्था संपणार नाही तर शेतीतील मूलभूत गरजांकडे गुंतवणूक वाढली पाहीजे.
अपूर्ण......
मुळातच आजही भारतात वित्तीय समावेशन( मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना सुरु झालेले अन जनधन नावाने मोदी चालवत असलेले) पूर्णपणे झालेले नाही.ढीम्म प्रशासन आणि राजकीय उदासिनता यामुळे वित्तिय समावेशन( वंचित लोकांना वित्तीय संस्थाच्या छत्राखाली आणन्याचा कार्यक्रम) पूर्ण न होऊ शकल्याने आजही तळागाळातील लोकापर्यंत बॅंकिंग पोहचु शकले नाही. जनधन योजनेनंतर यातिल बराच अनुशेष भरला गेला. पन सर्वसामान्य गरजुसाठी अनुदान जमा होन्याचे साधन एवढाच वापर बॅंकिंगचा होतो हे वास्तव आहे.त्यामुळे आजही बॅंकिंग तळागाळातील लोकांसाठी परिनामकारक ठरत नाही. त्यामुळे वित्तगरज असलेला शेतकरी खाजगी पर्यायाकडे(सावकारी) ओढवला जातो.
गावात जर आपण तपासले तर बहुतांश कर्जप्रकरने हि सोसायटी अथवा जिल्हा सहकारी बॅंकेत असतात. व तेथे राजकीय हस्तक्षेप प्रचंड प्रमानात असतो. म्हणजेच जो शेतकरी राजकीयदृष्ट्या व्यवस्थेत असतो बहुतांशवेळा त्यालाच कर्जप्रकरने मंजूर होतात. तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडून शेतीच्या तुलनेत इतर क्षेत्रात जास्त कर्जवाटप होते हे वास्तव आहे.
म्हणजेच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी मुख्यप्रवाहातील कर्जव्यवस्था सहजतेने उपलब्ध नाही.
तसेच बहुतांश शेतकरी दैनंदिन व्यवहार रोखीनेच करतात.(नोटाबंदीनंतर कदचित कमी झाले असतील). म्हणजे सामान्य शेतकरी वर्ग अजूनही वित्तिय समावेशनापासुन दुर आहे.
खरा घोळ इथेच आहे. शेतीसाठी जास्तीतजास्त वित्तिय गुंतवणूक गरजेची असताना वित्तिय संस्था शेती क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेनुसार काम करत नाहीत. म्हणजेच बहुसंख्य शेतकरी हा मुळात कर्जापासुनच(शासकीय) वंचित आहे.
याचा अर्थ कर्जमाफी झाली तर काही शेतकऱ्यांना फायदा होइल पन उरलेल्या शेतकऱ्यांचे काय?
कर्जमाफी करुनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहित हे आपन २००९च्या कर्जमाफीवरुन अनुभवले आहे. तरीही शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमता प्रदान करन्याएवजी अनुदाने,आपल्या राजकीयसोयीने कर्जमाफी मागणी अथवा निर्णय अश्या गोष्टी राजकीय व्यवस्था स्वहीतासाठी वेळोवेळी वापरत असते.
त्यामुळे त्यातील राजकारण ओळखता आले पाहिजे.
कर्जमाफी करुन कधीही शेतीची दुरावस्था संपणार नाही तर शेतीतील मूलभूत गरजांकडे गुंतवणूक वाढली पाहीजे.
अपूर्ण......
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा