शुक्रवार, १७ मार्च, २०१७

कर्जमाफी२


कर्जमाफी२

एकूणच सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांच्या व शेतीच्या सर्व समस्यांवर उपाय जर कर्जमाफी नसेल तर ते काय असतील याचा उहापोह गरजेचा आहे.
सर्व प्रथम शेतकरी व त्या संबंधीत प्रशासकीय व्यवस्था यांचा परस्पर संबंध तपासला पाहिजे.आजही वास्तवात पीकपध्दती झपाट्याने बदलत असताना सरकारदरबारी त्याची वर्षातुन एकदाच नोंद होते.( वास्तव आहे, तलाठी कार्यालयात याचा आपण अनुभव घेतला असेलच.. कायदा कदाचित वेगळा असेल.) याचा अर्थ आज बाजारु अर्थव्यवस्थेत क्षणोक्षणी बदल होत असताना,वैश्विक हवामान बदल शेतात धुडगूस घालत असताना आहे त्या पीकाची नोंद मात्र अतीढीम्म कार्यपद्धतीने होते. सध्या अस्तित्वात असलेली पीक नोंद पध्दती, पीकमोजमाप पध्दती(आणेवारी) ह्या ब्रिटिशकालीन साच्यातील आहेत. आज तंत्रज्ञानाच्या युगात,जिथे गावानुसार पर्जन्यमान बदलते. तिथे हे बदल टिपायला कोणतीही अत्याधुनिक व्यवस्था आपला समाज,राजकीय व्यवस्था निर्माण करु शकला नाही.
याचा अर्थ अगदि सरळ व स्पष्टपणे कोणत्याही शेतीविषयक उत्पादनाचा,शेतिविशयक आपत्तीचा अचूक अंदाज कोणत्याही सरकारी अथवा खाजगी व्यवस्थेकडे नसतो.
खरी अडचण इथेच आहे.जर आपल्याकडे पीक लागवड,पीकाचे अंदाजे उत्पादन,पीकाचे लागवड क्षेत्र आदींची योग्य माहिती नसल्यामुळे उत्पादन व मागणी यातील सम्नवय बिघडतो. त्यामुळे अचानक शेतीमालाची भाववाढ, भाव कोसळने आदी प्रकार नित्यनेमाने घडत असतात. मध्यमवर्ग हा उत्तम मतपेढी असल्याने भाववाढ झाली की सरकार कृत्रिमपने भाव खाली आणून ठेवते. व शेतिमालाचे भाव पडले कि आपोआप महागाई दर खाली येतो परिणामी दोन्ही वेळी शेतकरीच भरडण्याची प्रक्रिया घडवून आनली जाते.
शेतीमालाचे भाव कृत्रिमरितीने नियंत्रित करणे हे कोणत्याही सरकारसाठी सोयीचे असते.कारण आजमितीला शेतिला खरी गरज आहे ती व्यवस्था ,मूलभूत सुधारणांची.व ते करणे प्रचंड कष्टाचे कार्य आहे. त्यापेक्षा सरकार नेहमीच सोपा पर्याय अवलंबवत असते.
शेतकऱ्यांना ह्या दुष्टचक्रातुन सोडवायचे असेल तर फार मोठ्या मानासिक,सामाजिक, आर्थिक क्रांतीची गरज निर्माण झाली आहे.
कारण सरकार नेहमीच समाज,समाजाची मानसिकता यांचे प्रतिनिधित्व करत असते.
एकूणच शेतकऱ्यांना नुसतीच कर्जमाफी नाही तर क्रांती ची गरज आहे, जी घडवेल मूलभूत बदल..............
पूर्ण.........

कर्जमाफी१

कर्जमाफी हा मुद्दा सत्ताधारी,विरोधक आणि राजकारणी हुकुमाच्या एक्कासारखे यथोचितपणे वापरत असतात.याचा आपण वारंवार अनुभव घेतच असतो. कर्जमाफी झाली की शेती व शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या एका फटक्यात सुटतील अश्या आविर्भाव समाजातील काही लोक आहेत. व कर्जमाफी करुन शेतकऱ्यांचा काहीही फायदा होणार नाही.असेही काही लोकांना वाटते. पन वास्तव नेमके काय आहे याचे विश्लेषण होने गरजेचे आहे...
मुळातच आजही भारतात वित्तीय समावेशन( मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना सुरु झालेले अन जनधन नावाने मोदी चालवत असलेले) पूर्णपणे झालेले नाही.ढीम्म प्रशासन आणि राजकीय उदासिनता यामुळे वित्तिय समावेशन( वंचित लोकांना वित्तीय संस्थाच्या छत्राखाली आणन्याचा कार्यक्रम) पूर्ण न होऊ शकल्याने आजही तळागाळातील लोकापर्यंत बॅंकिंग पोहचु शकले नाही. जनधन योजनेनंतर यातिल बराच अनुशेष भरला गेला. पन सर्वसामान्य गरजुसाठी अनुदान जमा होन्याचे साधन एवढाच वापर बॅंकिंगचा होतो हे वास्तव आहे.त्यामुळे आजही बॅंकिंग तळागाळातील लोकांसाठी परिनामकारक ठरत नाही. त्यामुळे वित्तगरज असलेला शेतकरी खाजगी पर्यायाकडे(सावकारी) ओढवला जातो.
गावात जर आपण तपासले तर बहुतांश कर्जप्रकरने हि सोसायटी अथवा जिल्हा सहकारी बॅंकेत असतात. व तेथे राजकीय हस्तक्षेप प्रचंड प्रमानात असतो. म्हणजेच जो शेतकरी राजकीयदृष्ट्या व्यवस्थेत असतो बहुतांशवेळा त्यालाच कर्जप्रकरने मंजूर होतात. तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडून शेतीच्या तुलनेत इतर क्षेत्रात जास्त कर्जवाटप होते हे वास्तव आहे.
म्हणजेच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी मुख्यप्रवाहातील कर्जव्यवस्था सहजतेने उपलब्ध नाही.
तसेच बहुतांश शेतकरी दैनंदिन व्यवहार रोखीनेच करतात.(नोटाबंदीनंतर कदचित कमी झाले असतील). म्हणजे सामान्य शेतकरी वर्ग अजूनही वित्तिय समावेशनापासुन दुर आहे.
खरा घोळ इथेच आहे. शेतीसाठी जास्तीतजास्त वित्तिय गुंतवणूक गरजेची असताना वित्तिय संस्था शेती क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेनुसार काम करत नाहीत. म्हणजेच बहुसंख्य शेतकरी हा मुळात कर्जापासुनच(शासकीय) वंचित आहे.
याचा अर्थ कर्जमाफी झाली तर काही शेतकऱ्यांना फायदा होइल पन उरलेल्या शेतकऱ्यांचे काय?
कर्जमाफी करुनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहित हे आपन २००९च्या कर्जमाफीवरुन अनुभवले आहे. तरीही शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमता प्रदान करन्याएवजी अनुदाने,आपल्या राजकीयसोयीने कर्जमाफी मागणी अथवा निर्णय अश्या गोष्टी राजकीय व्यवस्था स्वहीतासाठी वेळोवेळी वापरत असते.
त्यामुळे त्यातील राजकारण ओळखता आले पाहिजे.
कर्जमाफी करुन कधीही शेतीची दुरावस्था संपणार नाही तर शेतीतील मूलभूत गरजांकडे गुंतवणूक वाढली पाहीजे.
अपूर्ण......