किती दिवस आपण सारे कर्जमाफीचे तुणतुणे वाजवत बसणार?
किती दिवस कांग्रेस कांग्रेस भाजप भाजप खेळत बसणार?
संघीय आणि पुरोगामी मुखवटे इतके प्रबळ झाले की अर्ध्याअधिक ग्रामीण भारताचा जीवन मरणाचा प्रश्नसुद्धा मरणासन्न झालाय?
रोज अजून किती दिवस शेतकरी आत्महत्या करणार आणि शेती करत करत शेतकरी रोज थोडे थोडे मरणार?
राजकीय व्यवस्था; सामाजिक व्यवस्था; आर्थिक व्यवस्था; प्रशासन;समाज कोण नेमकेपणाने जबाबदार आहे?
नेमके उपाय काय आहेत?
या सर्व प्रश्नांची उकल न होण्याची एक अदृश्य आणि गुंतागुंतीची व्यवस्था तयार झालीय......
उदाहरण घ्यायचं म्हंटल तर 2009 साली निवणुकीपूर्वी शिवसेनेने आत्महत्या "हब" विदर्भ आणि मराठवाडा कर्जमाफीवरून पिंजून काढला होता. नंतर अगदी न आढेवेढे घेता सरसकट कर्जमाफी झाली.पण शेतीचे मूलभूत प्रश्न सुटेल नाहीत. मग कर्जमाफी मागणारी शिवसेना चुकीची होती की कर्जमाफी देणारे upaसरकार जबाबदार होते.
याचा अर्थ असा नाही की कर्जमाफी ने काहीच साध्य झाले नाही. मुळातच कर्जमाफी हा कधीही दूरगामी उपाय असू शकत नाही. कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. व तो आवश्यक आहेच. पण त्याबरोबर शेतीसाठी व शेतीतून उत्पादित मालासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती गरजेची आहेत व ती प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. व या दृष्टीने विचारदेखील करणारी सरकारे या देशात नाहीत व गेल्या 20-25वर्षांत ही न्हवती असेच म्हणावे लागेल... जो कांद्याचा वांदा नव्वदीच्या दशकात होता तीच दुर्दशा आजही 2017साली कायम आहे... अशी उदाहरणादाखल कितीतरी पिके अभ्यासता येतील. परिस्थिती थोड्याफार फरकाने जैसे थे आहे. याचा अर्थ सरकार आणि प्रशासकीय व्यवस्था शेती समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करू शकली नाही. आणि तरीही बरेच राजकीय बुद्धी अभिजन तुमच्या कार्यकाळात असे आमच्यावेळी तसे अश्या प्रकारच्या नाकदुऱ्या काढत असतात आणि त्यांची दोन्हीकडील शेवटातली शेवटची पिलावळ देखील रस्त्यावरच्या श्वानासारखी भो भो करत असतात.
इथे आपल्या घरावर हत्ती चढून गेला तरी आपण शेजारणीच्या अंगणात मुंग्या उकरत बसलोय याचेही भान या पिलावळीतल्या नवमाध्यमी लोकांना राहिले नाही.
आजकाल सरकारे विरोधी पक्ष यांचादेखील ध्येयधोरणे कार्यक्रम अशी मूठभर लोकं ठरवू लागलीत. ही अश्या जातकुळीची पाळेमुळे खणल्याशिवाय शेती प्रश्नाचे गांभीर्य वाढणार नाही. असो मूळ विषयांवर येऊ...
अपयशी राजकीय,सामाजिक, आर्थिक,प्रशासकीय व्यवस्था इथून पुढे शेती प्रश्न सोडवेल असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल.
यासाठी शेतीसाठी समाजातील लोकांच्या विचारपद्धतीत बदल गरजेचे आहेत.
मध्यंतरी शेतकरी संपावेळी काही शहरी लोकांच्या तसेच ग्रामीण लोकांच्या परस्पर विरोधी अतिरेकी प्रतिक्रिया पाहिल्या तर समाज अतिमहत्त्वाच्या प्रश्नाचे आकलन कोणत्या पद्धतीने करतो हे दिसून येते...
त्यामुळे शेतीप्रश्न सुटण्यासाठी कर्जमाफीच्या आधीही लोकांची डोकी, विचारपद्धती दुरुस्त करण्याची गरज आहे.
नाहीतर राजकारणी, प्रशासन, अर्थव्यवस्था ह्या साऱ्या गोष्टी लोकातूनच,समाजातूनच सुरू होतात, त्यामुळे बाकी व्यवस्थापेक्षा समाज नावाची व्यवस्था जास्त जबाबदार असते.....
विचार करा नाहीतर हत्ती चढून जाईल पण शेजारणीच्या अंगणातल्या मुंग्या उकरायचे काही संपणार नाही।।।।।।।।।।।।।
